संभल/उत्तर प्रदेश – 100 करोड़ के फर्जी बीमा क्लेम घोटाले मे बड़ा फैसला, आरोपियो की सम्पत्ति कुर्की के आदेश निरस्त

करीब 100 करोड़ रुपये के चर्चित फर्जी बीमा क्लेम घोटाले में नया घटनाक्रम सामने आया है। मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत तीन आरोपितों की संपत्तियों को कुर्क करने के आदेश न्यायालय ने निरस्त कर दिए हैं। अदालत ने संबंधित मकान और वाहन समेत कुर्क की गई संपत्तियों को मुक्त करने का आदेश दिया है। न्यायालय के इस फैसले से मामले में नया मोड़ आ गया है।
जानकारी के मुताबिक, इस मामले में वाराणसी निवासी ओंकारेश्वर मिश्रा उर्फ करण तथा बबराला निवासी सचिन शर्मा उर्फ मोनू और उसके भाई गौरव शर्मा की संपत्तियों पर कार्रवाई की गई थी। तत्कालीन जिलाधिकारी संभल के न्यायालय ने गैंगस्टर एक्ट के तहत करीब 11 करोड़ 89 लाख रुपये की संपत्तियों को कुर्क करने के आदेश दिए थे।
पुलिस ने जनवरी 2026 में संभल, वाराणसी और ग्रेटर नोएडा में आरोपितों की संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई की थी। इसके बाद संबंधित रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेजी गई थी। सात मई 2026 को जिलाधिकारी की ओर से संपत्ति कुर्की की संस्तुति की गई थी।
इस कार्रवाई के खिलाफ न्यायालय में अर्जी दाखिल की गई। अधिवक्ता नेत्रपाल यादव के अनुसार, विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट एवं अपर सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार सिंह ने तीन सितंबर 2026 को ओंकारेश्वर मिश्रा की अर्जी स्वीकार कर जिलाधिकारी संभल के सात मई 2026 के कुर्की आदेश को निरस्त कर दिया।
न्यायालय ने वाराणसी के फुलवरिया क्षेत्र में स्थित 74.34 वर्गमीटर के भूखंड पर बने निर्माणाधीन तीन मंजिला मकान और स्कॉर्पियो को मुक्त करने का आदेश दिया। इसके साथ ही सचिन शर्मा और गौरव शर्मा के खिलाफ संपत्ति कुर्की से संबंधित आदेशों को भी निरस्त कर दिया गया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, न्यायालय ने संपत्तियों को कथित अपराध से अर्जित धन से जोड़ने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं पाए। इसी आधार पर कुर्की संबंधी आदेशों को निरस्त किया गया।
इस मामले में 12 जनवरी 2026 को बबराला में सचिन शर्मा की करीब 9.18 करोड़ रुपये और गौरव शर्मा की लगभग 1.44 करोड़ रुपये की संपत्तियों पर कार्रवाई की गई थी। इनमें मकान, ट्रैक्टर एजेंसी और भूखंड शामिल बताए गए थे।
वहीं, ओंकारेश्वर मिश्रा की करीब 1.26 करोड़ रुपये की संपत्ति 19 जनवरी को वाराणसी में कुर्क की गई थी। इसके बाद 21 जनवरी को ग्रेटर नोएडा में सचिन और गौरव से जुड़ी संपत्तियों पर भी कार्रवाई की गई थी।
अब न्यायालय द्वारा कुर्की के आदेश निरस्त किए जाने के बाद इस चर्चित मामले में कानूनी कार्रवाई की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव सामने आया है।


Ravi Gandhi Sharma
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